UP Electric Bus : यूपी के 19 शहरों में ट्रैफिक के बोझ को कम करने के लिए जल्द ही 1850 ई-बसों का बेड़ा उतरने जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से देशभर में 03 से 40 लाख की आबादी वाले शहरों के लिए 10 हजार बसों की सौगात देने की योजना है।
इसके बाद प्रदेश की योगी सरकार की ओर से चार विभागों के अधिकारियों को फिजिबिलिटी सर्वे करने के लिए टीम का गठन किया गया है। अधिकारियों को जल्द से जल्द योजना को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
योगी सरकार ने चार विभागों के अधिकारियों को सौंपी सर्वेक्षण की जिम्मेदारी
योजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सम्बन्धित शहरों की फिजिबिलिटी सर्वे चेकलिस्ट तैयार किया जाना अनिवार्य है, जिसके लिए प्रत्येक शहर में सर्वेक्षण टीम बनाई गयी है। सर्वेक्षण टीम में नगर निकाय, उप्र पावर कार्पोरेशन लि. (Discom), सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लि. एवं सीईएसएल के अधिकारी शामिल किये गये हैं।
इस क्रम में योजना की प्रगति एवं समीक्षा के लिए शनिवार को अपर सचिव आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार डॉ सुरेन्द्र कुमार बागडे की अध्यक्षता में बैठक की गयी। बैठक में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए वांछित भूमि की उपलब्धता की समीक्षा की गयी तथा शहरवार पर्याप्त भूमि की व्यवस्था करने एवं इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग के लिए विद्युत संयोजन के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये गये।
डॉ सुरेन्द्र कुमार बागडे द्वारा लखनऊ के हरदोई रोड पर दुबग्गा में बनाये गये मेंटेनेन्स डिपो एवं इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए वृन्दावन योजना में उपलब्ध भूमि (P-4 पार्किंग) का स्थलीय निरीक्षण किया गया।
